गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुटले बर्तमान गोर्खाहरुको ११ जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिलाउने मुद्दामा एकाधिक पल्ट सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई भेट गर्दै आगमी शीतकालीन सत्रमा बील ल्याउने अपिल गरिरहेका थिए भने हालसम्म के कति प्रगति भयो बुझ्नलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुटको एक टोलीले सांसद एसएस अह्लुवालिया सहित पुन: केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्री जोएल ओरामलाई भेट गरि बर्तमान प्रगतिको जायजा लिएको छ |
पार्टी बर्तमान उपाध्यक्ष आरपी वाइबाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालसम्मको विस्तृत जानकारी दिएका छन् :
गोर्खाका छुटेका ११ जात गोष्ठी भुजेल, गुरुङ, मंगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याक्खा अनि धिमाललाई भारतको जनजाति मान्यता प्रदान गर्न संसद्को आगामी शीतकालीन सत्रमा बील ल्याउने सम्बन्धमा के कति कुरा अघि बढ्यो भन्ने जानकारी लिन आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा टोलीले केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री जोएल ओरामलाई भेट गरयो|
दार्जीलिंगका लोकसभा सांसद एस एस आह्लुवालियाले नेतृत्व गरेको यस टोलीमा पार्टीका उपाध्यक्ष आर पी वाइबा, गोजमुमो केन्द्रिय समिति सदस्य कर्णल रमेश आले, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अनिल लोप्चन, हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स एसोसिएसनका महासचिव लिला गुरुङ रहेका थिए| टोलीले देशभरीका गोर्खाहरूले नै प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भएको केन्द्र सरकारले संसद्को आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खाको ११ जात गोष्ठीको बील ल्याएर सबै जाति नै अनुसूचित जनजाति बनाउने कुरामा आशावादी बनेको केन्द्रिय मन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ|
यस बारेमा जनजाति मन्त्रालयले सबै आवश्यक कारवाही पुरा गरिसकेको जानकारी गराउँदै गोर्खा जनजातिमाथि भएको ऐतिहासिक गल्तिलाई सच्याउने कुरामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी माननीय मन्त्रीले गराएका छन्| यसको निम्ति मन्त्रालयले छुटेका गोर्खाहरूलाई जनजाति बनाउने बील तयार गरिरहेको विशेष जानकारी गराएका छन्|
टोलीले यस पटक पनि १९३१ सम्म सम्पूर्ण गोर्खा जाति नै हील ट्राईब रहेको अनि १९३५ मा ब्रिटिश इन्डिया एक्ट भएपछी अनि बंगाललाई ‘एक्टिंग एजेन्ट’ नियुक्त गरेपछि गोर्खाको हील ट्राईब मान्यता उडाईएको कुरा स्मरण गरायो, जसको कारणले ११ जात गोष्ठीहरू भुजेल, गुरुङ, मंगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याक्खा अनि धिमालहरूको चिन्हारीमाथि अन्याय भएको छ अनि सामाजिक, आर्थिक अनि राजनैतिक रूपले पछौटे बनेको छ|
टोलीले मन्त्री समक्ष इतिहासमा भएको अन्यायको कारण छुट्टै अनि अक्षुण्ण परिचयको अभावमा गोर्खा समुदायले भोग्दै गरेको राजनैतिक, सामाजिक अनि आर्थिक कुराहरूलाई पनि उठान गरेको थियो| अन्तमा टोलीले मन्त्रीलाई आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खा जातिलाई न्याय दिन बील ल्याइदिने विशेष आग्रह गरयो|
मन्त्रीले यसबारेमा पहिल्यैबाट मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै संसदमा यसको बील ल्याइने जानकारी गराएको छ ||
दार्जीलिंगका लोकसभा सांसद एस एस आह्लुवालियाले नेतृत्व गरेको यस टोलीमा पार्टीका उपाध्यक्ष आर पी वाइबा, गोजमुमो केन्द्रिय समिति सदस्य कर्णल रमेश आले, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अनिल लोप्चन, हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स एसोसिएसनका महासचिव लिला गुरुङ रहेका थिए| टोलीले देशभरीका गोर्खाहरूले नै प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भएको केन्द्र सरकारले संसद्को आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खाको ११ जात गोष्ठीको बील ल्याएर सबै जाति नै अनुसूचित जनजाति बनाउने कुरामा आशावादी बनेको केन्द्रिय मन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ|
यस बारेमा जनजाति मन्त्रालयले सबै आवश्यक कारवाही पुरा गरिसकेको जानकारी गराउँदै गोर्खा जनजातिमाथि भएको ऐतिहासिक गल्तिलाई सच्याउने कुरामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी माननीय मन्त्रीले गराएका छन्| यसको निम्ति मन्त्रालयले छुटेका गोर्खाहरूलाई जनजाति बनाउने बील तयार गरिरहेको विशेष जानकारी गराएका छन्|
टोलीले यस पटक पनि १९३१ सम्म सम्पूर्ण गोर्खा जाति नै हील ट्राईब रहेको अनि १९३५ मा ब्रिटिश इन्डिया एक्ट भएपछी अनि बंगाललाई ‘एक्टिंग एजेन्ट’ नियुक्त गरेपछि गोर्खाको हील ट्राईब मान्यता उडाईएको कुरा स्मरण गरायो, जसको कारणले ११ जात गोष्ठीहरू भुजेल, गुरुङ, मंगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याक्खा अनि धिमालहरूको चिन्हारीमाथि अन्याय भएको छ अनि सामाजिक, आर्थिक अनि राजनैतिक रूपले पछौटे बनेको छ|
टोलीले मन्त्री समक्ष इतिहासमा भएको अन्यायको कारण छुट्टै अनि अक्षुण्ण परिचयको अभावमा गोर्खा समुदायले भोग्दै गरेको राजनैतिक, सामाजिक अनि आर्थिक कुराहरूलाई पनि उठान गरेको थियो| अन्तमा टोलीले मन्त्रीलाई आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खा जातिलाई न्याय दिन बील ल्याइदिने विशेष आग्रह गरयो|
मन्त्रीले यसबारेमा पहिल्यैबाट मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै संसदमा यसको बील ल्याइने जानकारी गराएको छ ||